द पब्लिकेट, मध्य प्रदेश। मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट 3 जुलाई को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार 11 विधेयक भी पेश करेगी, जिनमें बोरवेल हादसों को रोकने और विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, इसलिए सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं।
सत्र में लाये जायेंगे नये विधेयक
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा, और सरकार इस दौरान करीब 1 दर्जन विधेयक पेश करेगी। इनमें बोरवेल हादसों को रोकने से संबंधित बिल भी शामिल है, जिसके तहत बोरवेल मालिक और जिम्मेदार अधिकारी भी सजा के हादसे में आएंगे। यदि यह बिल पास होता है, तो मध्य प्रदेश बोरवेल को लेकर नियम बनाने वाला पहला राज्य होगा।
सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के लिए संशोधन विधेयक भी लेकर आ रही है, साथ ही मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 में संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 और मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक 2024 को विधानसभा में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
3 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार, यह तीसरा साल होगा जब आमजन के सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, और वित्त विभाग की ओर से कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रदेश का बजट जनता का बजट है।
विपक्ष ने की तैयारी
दूसरी ओर, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रहा है। कांग्रेस ने 30 जून को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सत्ता पक्ष को नर्सिग होम घोटाले, प्रदेश में बढ़ते अपराध, दलित अपराध, बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत राज्य के पहले तीन आवेदकों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा है। सरकार और प्रशासन इन लोगों की किसी भी जरूरत पूरी करने में मदद करेगी।