द पब्लिकेट से अनुश्री करंकार, नई दिल्ली। 2024 के चुनाव में जीती एनडीए गठबंधन सरकार के कैबिनेट में 71 मंत्रियों ने शपथ ली हैं। अगले सप्ताह वे 100 दिन की योजना बनाएंगे और विभिन्न मंत्रालय को काम की जिम्मेदारी सौंपेंगे। 100 दिन का एजेंडा नीति आयोग और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा तैयार किया गया हैं। जिसमें उन्होंने ग्रामीण रोड एवं ग्रामीण विकास की बात की हैं। जिसके चलते सबसे पहले प्रधान मंत्री मोदी ने “किसान सम्मान निधि” की 17वी क़िस्त को जारी किया है।इस किस्त में किसानों को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलने वाला है।
द विकसित भारत 2047
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घरों के निर्माण की अपनी योजना की घोषणा करते हुए, यह अपने 100-दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में और अधिक उपायों पर विचार कर रहें है।योजना के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में 20 मिलियन घरों का निर्माण किया जाएगा, जैसा कि 2024-25 के अंतरिम बजट प्रस्तावों में कहा गया है। मोदी 3.0 सरकार के पहले कैबिनेट निर्णय ने इस आवास प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए भी 10 मिलियन घर शामिल थे। यह योजना मार्च 2024 तक निर्माण के लिए निर्धारित 29.5 मिलियन घरों का निर्माण पूरा करने की भी है, जिसकी समय सीमा अब सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
रोजगार पर ख़ास ध्यान:
भारत में रोजगार की काफ़ी समस्या देखने को मिल रहीं हैं। जिससे सरकार ने इस बार अपने 2047 एजेंडे में रोजगार के मुद्दे को भी शामिल किया हैं। उसमें टैक्स रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया जाएगा ताकि प्राइवेट सेक्टर को सहायता मिले,पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा, साथ ही कौशल विकास, बेहतर शैक्षणिक सुधार जैसे काम करने होंगे, पीएम विकास को लागू करना होगा, जिनसे अच्छे कौशल के साथ-साथ नौकरियों का दर भी बढ़ेगा। इस बीच सरकार के सामने राज्यों के साथ परामर्श कर लेबर कोड को लागू करने का भी सवाल है।
ग्रामीण सड़के:
सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को फिरे मौजूदा सड़क नेटवर्क को व्यापक रूप से बढ़ाने और उन्नत करने का विचार कर सकती है और उन्हें पास के हब और बाजारों से जोड़ सकती है,जिससे गांवों का विकास हो। योजना सिर्फ ग्रामीण भारत के हर कोने में सड़कों की उपलब्धता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक या कृषि केंद्रों को जोड़ने की भी हैं ।
तकनीकीकरण, रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी विशेष नज़र:
पहले 100 दिनों के लिए विज़न तैयार होगा जिसमें “नागरिक-सशक्त सरकार”,प्रौद्योगिकीकरण, डिजिटल सशक्तिकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या (ऐआई) के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में, ब्रह्मोस नामक एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइल (एएससीएम) प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है और इसमें समुद्र से जमीन, समुद्र से समुद्र, जमीन से जमीन, जमीन से समुद्र, उप-समुद्र से जमीन तक कई और प्रकार शामिल हुए हैं, जो रक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय (MoE) के पास कई महत्वपूर्ण
परियोजनाएं हैं, जिनमें वन नेशन-वन डेटा को लागू करना; विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों (FHEI) नीति को आगे बढ़ाना; कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली में सुधार; और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के लिए कार्य करना शामिल है।
योजना के लिए सचिवों ने छह मुख्य स्तंभ पहचाने हैं:मजबूत अर्थव्यवस्था, भारत का नागरिक सशक्त हों,संपन्न और समाजवादी अर्थव्यवस्था,प्रौद्योगिकी, रक्षा और नवाचार में अग्रणी,प्रभावी शासन,विश्व मित्र भारत।
ये स्तंभ भारत के समग्र विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।