द पब्लिकेट, भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 5 नवंबर को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक मैं कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में एमपी के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के लोग 40 की बजाय 50 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। महिलाओं को एमपी सिविल सेवा में 33 फीसद की बजाय 35 फीसदी तक आरक्षण दिया जाएगा। पैरामेडिकल काउंसलिंग के नियम को रिएसेस किया जाएगा ,ताकि एडमिशन और परीक्षाएं हो पाए ।
कैबिनेट में कई ओर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसमें ,254 नए उर्वरक केंद्र बनाए जाएंगे। यह फैसला खाद के लिए किसानों की समस्या काम करेगा। डिफॉल्ट किसानो को नगद में खाद मिल सकेगा इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। युवाओं के रोजगार के लिए नए मिलेंगे,विद क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में 28000 से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। सहकारी समितियां के गठन की मॉनिटरिंग को लेकर कई फैसले हुए हैं। रीवा में हाल ही में इन्वेस्टर सबमिट हुई थी उसका भी जिक्र किया गया।
7 दिसंबर को नर्मदा पुरम में अगली इन्वेस्टर सबमिट होगी इसकी तैयारी को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। 12 नवंबर को मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति का दौरा होगा। राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू कालिदास समारोह में शामिल होंगी। इसे बहुत ही भव्य तरीके से मनाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है ।