द पब्लिकेट, नई दिल्ली। एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त यानी आज भारत बंद का ऐलान किया है। बंद का समर्थन कई दलित संगठनों ने भी किया। इसके अलावा बसपा ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। किसी भी तनाव से बचने के लिए पुलिस को सभी जिलों में तैनाती बढ़ाने के लिए कहा गया है। हालाकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है की वे पुराने व्यवस्था के साथ है फिर भी विपक्ष समेत कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया । केंद्र सरकार का कहना है की एसटी एससी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह दी है जिसमे राज्य सरकारों को एसटी एससी आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार है ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 341, जिसमे भारत की अनुसूचित जातियों का वर्णन लिखा गया है , उसमे राज्य चाहे तो सब कैटेगरी बना सकते है , यह राज्यों का अधिकार है । इस फैसले के विरोध में देशभर के विपक्षी नेता अपनी टिपण्णी देते दिखाई दे रहे है । बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन इसे ज्ञापन लेने की सामान्य प्रक्रिया बता रहे है लेकिन आम लोगो को सुरक्षा में कोई चूक न हो इसलिए पुलिस प्रशासन की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है ।
आम नागरिकों के लिए बंद एक चिंता का विषय नही होना चाहिए क्योंकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे एंबुलेंस , अस्पताल , बैंक दफ्तर और सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे ।